नेपाल सरकारले २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, X (पूर्व ट्विटर) लगायत २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले नागरिकको सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, डिजिटल व्यवसाय र पेशागत अवसरमा असर पुर्याउन सक्छ। यस कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, जहाँ राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। यो कदमले विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण असर पार्ने सम्भावना छ।
१. सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
सामाजिक सञ्जालहरू नागरिकका लागि विचार, समाचार र अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम बनेका छन्। यी प्लेटफर्महरूको प्रतिबन्धले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। सञ्चार स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले यसलाई चिन्ताजनक कदमको रूपमा लिएका छन्।
संविधानले धारा १७ र १८ अनुसार नागरिकलाई विचार व्यक्त गर्ने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सार्वजनिक सुरक्षा वा कानुनी कारणले केही सीमितता राख्न सकिन्छ। यस अवस्थामा नागरिक अधिकार र सुरक्षा आवश्यकताबीच सन्तुलन आवश्यक छ।
२. डिजिटल व्यवसाय र आम्दानीमा असर
फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूमा सामग्री सिर्जना गरेर आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो प्रतिबन्ध ठूलो धक्का हो। नेपालमा फेसबुकले हालै मात्र मोनेटाइजेसन सेवा सुरु गरेको थियो, जसले धेरैलाई आम्दानीको अवसर प्रदान गरेको थियो। यो प्रतिबन्धले उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
३. साइबर सुरक्षा र VPN प्रयोगमा वृद्धि
प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताहरूले VPN जस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित प्लेटफर्महरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। नेपालमा साइबर सुरक्षा र VPN को प्रयोगमा चेतना कम भएकाले यसले नयाँ सुरक्षा जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र इन्टरनेट मूल्यमा वृद्धि
अहिले नेपालमा २.५ Tbps अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग भइरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालहरूको लागि प्रयोग हुन्छ। प्रतिबन्धपछि VPN को प्रयोग बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा थप दबाब पर्न सक्छ, जसले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि र सेवा गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन सक्छ।
५. शैक्षिक र पेशागत अवसरमा अवरोध
लिंक्डइन जस्ता प्लेटफर्महरू पेशागत नेटवर्किङ र रोजगारीको अवसरका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। प्रतिबन्धले विद्यार्थी र पेशेवरहरूको करियर र शैक्षिक अवसरमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
६. डिजिटल विभाजनमा वृद्धि
नेपालमा डिजिटल साक्षरता र पहुँचको खाडल रहेको छ। प्रतिबन्धले यस खाडललाई अझ बढाउन सक्छ, जसले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बीचमा डिजिटल पहुँचको असमानता थप गहिरो बनाउन सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रतिबन्धले सूचना स्वतन्त्रता, डिजिटल व्यवसाय, साइबर सुरक्षा, इन्टरनेट मूल्य, शैक्षिक अवसर र डिजिटल विभाजनमा महत्वपूर्ण असर पार्ने सम्भावना छ। सरकारले यस प्रतिबन्धलाई साइबर अपराध र गलत सूचनाको नियन्त्रणका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई ध्यानमा राखेर समग्र रणनीति बनाउन आवश्यक छ।
0 comments:
Post a Comment